राजस्थान में 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ चल रही ACB की जांच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक पहुंच गई है।
ACB ने राज्य प्रदूषण मंडल को पत्र भेजकर शिखर अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न प्रोजेक्ट्स को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का रिकॉर्ड मांगा है।
इससे पहले ACB ने वित्त विभाग, उद्योग आयुक्त, जयपुर और उदयपुर-अलवर के कलेक्टर तथा सब-रजिस्ट्रार सहित 8 प्रमुख स्थानों पर नोटिस जारी कर संपत्ति खरीद और रियायती पैकेज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे थे।
ACB ने ये जानकारियां मांगी हैं
अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2024 के मध्य किन-किन प्रोजेक्ट के लिए एनओसी विभाग द्वारा दी गई?
इस अवधि के दौरान कन्संट टू एस्टेबलिश एवं कन्संट टू ऑपरेट से संबंधित चेकलिस्ट में कोई बदलाव किया गया? यदि कोई बदलाव किया गया है तो क्या? बदलाव का औचित्य क्या था? पूरा विवरण दिया जाए।
लैंड कन्वर्जन और फोरेस्ट एनओसी संबंधी आवश्यक शर्तों में क्या कोई बदलाव किया गया? यदि बदलाव किया गया तो किस सक्षम स्तर पर किया गया?
सेंसटिव जोन नाहरगढ़ नोटिफिकेशन 8 मार्च, 2019 में क्या कोई बदलाव किया गया? यदि किया तो क्या बदलाव किया? बदलाव का औचित्य किस सक्षम स्तर पर किया गया?
ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लिखा लेटर
ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र ने 9 नवंबर, 2026 को सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखा। पत्र का जवाब देने के लिए टाइम बाउंड नहीं किया है। डॉक्यूमेंट्स की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं।
पत्र में लिखा है- मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है। जिसकी जांच के सिलसिले में सूचना/ रिकाॅर्ड पत्रवाहक को उपलब्ध करवाई जाए।
यदि मांगी गई सूचना-रिकाॅर्ड उपलब्ध करवाने में असमर्थता हो तो कारण सहित प्रतियां मय प्रमाणित कर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पत्र के साथ भिजवाने का कष्ट करें।
शिखर अग्रवाल जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक चेयरमैन रहे थे। ACB विला बनाने वाली कंपनी से रिकॉर्ड तलब कर चुकी है।
