नई दिल्ली/चेन्नई: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने तमिलनाडु कैडर के दो IAS अफसरों पर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये आईएएस अफसर हैं-केएस कंडासामी और के विजया कार्तिकेयन। इन पर 2014 से 2018 के बीच पूर्व AIADMK मंत्री एसपी वेलुमणि से जुड़े 98.25 करोड़ रुपये के नगर निगम के ठेकों में हुई अनियमितता बरतने के आरोप हैं।
PMO से मंजूरी के बाद हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने को कहा

PMO ने इन IAS अधिकारियों केएस कंडासामी और के विजया कार्तिकेयन के खिलाफ 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के सामने रखी गई है। PMO से मिली मंजूरी पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने 'निदेशालय सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' (DVAC) को निर्देश दिया कि वे इस लंबे समय से लंबित भ्रष्टाचार मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।


अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन ने केंद्र सरकार के वरिष्ठ पैनल वकील वी. चंद्रशेखर की सहायता से अदालत को PMO के इस फैसले के बारे में बताया और मंजूरी आदेश की एक प्रति भी सौंपी।

रिपोर्ट


जज ने मुकदमे में देरी पर जताई चिंता

इसके बाद अदालत ने अवमानना ​​कार्यवाही में प्रतिवादियों की सूची से 'कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग' (DoPT) का नाम हटाने का भी आदेश दिया। अदालत ने माना कि मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अब इस मामले में DoPT का पक्षकार बने रहना आवश्यक नहीं है। जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने में हो रही देरी की आलोचना की। सुनवाई के दौरान जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने दो IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने की लंबी प्रक्रिया पर चिंता जताई।


जज बोले-कानून का पहिया अमीरों के लिए अलग

जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए की गई कोशिशों का जिक्र करते हुए जज ने कहा कि यह मामला इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि आपराधिक मामलों में IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेना कितना मुश्किल होता है। जज ने न्याय प्रणाली में हो रही देरी पर भी कड़ी टिप्पणी की।


गरीब लोगों के खिलाफ कानून का पहिया तेजी से घूमता है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के मामले में यह पहिया शायद ही कभी आगे बढ़ता है।

जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश


  • अदालत ने गौर किया कि जांच कई साल पहले ही पूरी हो चुकी थी। फिर भी इस प्रक्रिया में काफी समय लग गया। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में समय रहते कार्रवाई की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने DVAC को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया

  • यह पुष्टि होने के बाद कि PMO ने केएस कंडासामी और के विजया कार्तिकेयन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, हाई कोर्ट ने DVAC को सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

  • हालांकि, जज ने अवमानना ​​याचिका को अभी लंबित रखने का फैसला किया, ताकि यह निगरानी रखी जा सके कि जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल करने की दिशा में आगे क्या कदम उठाती है।


अदालत ने DoPT का भी नाम हटाने का दिया निर्देश

अदालत ने प्रतिवादियों की सूची से DoPT (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का नाम हटाने का भी आदेश दिया, क्योंकि मुकदमा चलाने की मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया में अब उनकी कोई भूमिका नहीं बची थी। यह अवमानना ​​मामला 'अराप्पोर इयक्कम' (Arappor Iyakkam) की ओर से दायर एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व वकील वी. सुरेश कर रहे थे। संगठन ने आरोप लगाया था कि 2014 से 2018 के बीच ग्रेटर चेन्नई और कोयंबटूर नगर निगमों द्वारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताएं बरती गईं।


ये अनियमितताएं कब हुई थीं?

  • ये कथित अनियमितताएं 2014 से 2018 के बीच उस समय हुईं जब AIADMK सरकार में एसपी वेलुमणि तमिलनाडु के नगर प्रशासन और जल आपूर्ति मंत्री थे। अराप्पोर इयक्कम के जयराम वेंकटेशन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, DVAC ने 2021 में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की और कुछ वर्षों बाद अपनी जांच पूरी कर ली।

  • 12 फरवरी 2024 को, तमिलनाडु विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष एम. अप्पावु ने पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।

  • हालांकि, दो IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी लंबित रही। इस देरी का हवाला देते हुए अराप्पोर इयक्कम ने 2025 में मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया और DVAC अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की याचिका दायर की।

  • पिछली सुनवाइयों के दौरान, जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिए थे कि वे IAS अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी लेने के लिए जरूरी फाइलें केंद्र सरकार को भेजें।

  • जज ने खुद संज्ञान लेते हुए नई दिल्ली स्थित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का कदम उठाया, ताकि मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

  • हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद, तमिलनाडु सरकार ने अभियोजन की मंजूरी के लिए अपना प्रस्ताव, कई सहायक दस्तावेजों के साथ DoPT को भेज दिया। प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के लिए इन दस्तावेजों का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद होना भी जरूरी था।


DoPT ने मंजूरी देने में PMO की भूमिका के बारे में बताया

  • 16 सितंबर, 2026 को हुई सुनवाई के दौरान DoPT के संयुक्त सचिव सुशील कुमार पटेल ने जस्टिस वेंकटेश को बताया कि दोनों IAS अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ही सक्षम प्राधिकारी है।

  • उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि DoPT ने संबंधित फाइलें केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को उनकी राय के लिए भेज दी हैं। CVC की टिप्पणी मिलने के बाद इन फाइलों को PMO के पास भेज दिया जाएगा।

  • DoPT के अधिकारी ने कोर्ट को यह भरोसा भी दिलाया था कि जरूरी मंजूरी लेने की पूरी प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

  • अब जब साथ ही, कोर्ट ने इस मामले में आगे की प्रगति पर नजर रखने के लिए अवमानना ​​याचिका को भी अपने पास रखा है।



IAS या IPS को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, संविधान से मिली ताकत

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी को केवल भारत के राष्ट्रपति ही सेवा से हटा सकते हैं या बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसा केंद्र सरकार (जैसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DoPT और गृह मंत्रालय) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।


अनुच्छेद 311: हटाने से जुड़े मुख्य नियम और प्रक्रिया

  • संविधान के अनुच्छेद 311 (1) के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा (All India Service) के किसी अधिकारी को उस प्राधिकारी (राष्ट्रपति) से नीचे के स्तर का कोई अधिकारी बर्खास्त नहीं कर सकता, जिसने उसे नियुक्त किया हो। अनुच्छेद 311(2) के तहत एक निष्पक्ष जांच अनिवार्य है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिकारी को उन पर लगे आरोपों की जानकारी दी जाए और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिले।

  • यह प्रक्रिया 'अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 ' के तहत आती है। इसमें औपचारिक जांच और UPSC तथा CVC जैसी सलाहकार संस्थाओं से परामर्श लेना आवश्यक होता है।


निलंबन बनाम बर्खास्तगी में केंद्र और राज्य के अधिकार अलग

  • राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही किसी अधिकारी को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकती हैं, लेकिन बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है।

  • इसी साल मई में 2003 बैच की सीनियर IAS पद्मा जायसवाल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

  • असम-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर की अधिकारी जायसवाल पर अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के दौरान सरकारी धन के गबन और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप थे।

  • करीब 18 साल पुराने इस मामले में लंबी जांच और कानूनी उतार-चढ़ाव के बाद आखिरकार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।