रायसेन: मध्य प्रदेश के बरेली में नए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के लोकार्पण समारोह के दौरान प्रशासनिक लापरवाही और प्रोटोकॉल के उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया है। कार्यक्रम में स्थानीय बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी को मंच पर स्थान नहीं मिला और आधिकारिक बैनर से भी उनकी तस्वीर व नाम नदारद था। इसके चलते सांसद को करीब एक घंटे तक आम कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ नीचे साधारण कुर्सी पर बैठकर कार्यक्रम देखना पड़ा।
राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन
समारोह के दौरान क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र शिवाजी पटेल ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में फीता काटकर नए कार्यालय का लोकार्पण किया। उद्घाटन के ठीक बाद मंत्री अधिकारियों के साथ वहां से रवाना हो गए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान न तो आयोजकों ने सांसद को मंच पर आमंत्रित करने की शिष्टाचार दिखाई और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने पहुंचा, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं।
तहसीलदार को बुलाकर मांगा लिखित स्पष्टीकरण
सार्वजनिक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि की इस तरह की उपेक्षा को देखकर सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मौके पर मौजूद तहसीलदार शैलेश सिंह को तुरंत अपने पास बुलाया और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा सवाल उठाया। सांसद ने दो टूक शब्दों में कहा कि जनता ने उन्हें अपना सेवक चुना है और अधिकारी भी जनता की सेवा के लिए ही तैनात हैं। उन्होंने तहसीलदार से लिखित में जवाब मांगा कि आखिर किस नियमावली के तहत एक सांसद के प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई।
वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप
सांसद द्वारा तहसीलदार से नाराजगी जताने और लिखित जवाब तलब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद से ही जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। शासकीय कार्यक्रमों में इस तरह की प्रशासनिक चूक किसकी लापरवाही का नतीजा है, यह स्थिति अब तहसीलदार और प्रशासन की तरफ से आने वाले आधिकारिक जवाब के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।
शासकीय कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल के मुख्य नियम
सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सांसद और विधायक) को उनके पद के अनुसार मंच पर विशिष्ट स्थान दिया जाना अनिवार्य होता है।
आधिकारिक आमंत्रण पत्रों और मुख्य बैनर पर स्थानीय सांसद और विधायकों के नाम व पद का उल्लेख नियमानुसार किया जाना चाहिए।
जिला प्रशासन और स्थानीय आयोजन समितियों की जिम्मेदारी होती है कि वे किसी भी बड़े शासकीय आयोजन से पहले सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।